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बनारस के भवनों को वैध करने के लिए झटपट करें काम, वीडीए में 21 से दाखिल करें नक्शे
July 16, 2020 • संतोष तिवारी ‘बिंदास’ • वाराणसी-चंदौली

शमन योजना 2020 का लाभ केवल छह माह के लिए

योजना का लाभ सिर्फ 20 जनवरी 2021 तक ही सीमित


संतोष तिवारी ‘बिंदास’
वाराणसी। अवैध निर्माणकर्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले योगी सरकार का शासनादेश गुरुवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के चैखट तक पहुंच गया। यूपी सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन की शमन योजना 2020 की इस नीति से तंग गलियों वाले प्राचीन शहर काशी के लाखों भवनों का शमन करके उसे वैध किया जा सकेगा। वीडीए 21 जुलाई से नक्शों को दाखिल करने की शुरूआत करेगा। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।
शमन योजना 2020 से वीडीए के परिक्षेत्र वाले बनारस के 722 गांवों का इसका लाभ मिलेगा। इन गांवों में आवास बनाये लोगों के भवनों को आधा शुल्क लेकर वैध किया जाएगा। खास बात इस शमन योजना की यह है कि तीन मासिक किस्तों में शुल्क देने की छूट रहेगी। वहीं एक मुश्त पैसा जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। वहीं योजना का लाभ केवल छह माह तक सीमित रखा गया है। यानि कोई भी भवन स्वामी 20 जनवरी 2021 तक ही आवेदन कर सकता है। वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने बताया कि स्पेशल फार्मेट पर आवेदन लेने का प्रावधान है। 21 जुलाई से कोई भी व्यक्ति वीडीए की हेल्प डेस्क पर आकर नक्शों को दाखिल करके भवनों का शमन करा सकता है। उन्होंने पब्लिक से सरकार की इस योजना लाभ लेने की अपील की है।

सोमवार से वीडीए में नक्शा के लिए कैम्प
नक्शों के काम में तेजी लाने के लिए वीडीए वीसी राहुल पांडेय ने कैम्प लगाने की प्लानिंग की है। तैयारी इस कदर है कि कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन करता है तो उसे वीडीए के किसी पटल पर न जाना पड़े और तत्काल नक्शा पास करके मिल जाए। इसलिए उन्होंने हर वार्ड के लिए ऐसी प्लानिंग की है ताकि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैम्प में ही नक्शा पास करके आवेदक को डिमांड लेटर सिपूर्द कर दी जाए। उन्होंने बताया कि कैम्प में पैसा जमा करने से लेकर नक्शा रिलीज करने तक काम होगा। वीसी का मानना है कि योजना अच्छी है इसलिए पब्लिक की भीड़ भी उमड़ेगी। आवेदन आॅन लाईन व आफ लाईन दोनों तरह से स्वीकार होंगे।

हजारों मुकदमे का हो जाएगा निस्तारण
शमन योजना 2020 की जरूरत सरकार ने इसलिए किया ताकि नगरीय क्षेत्र में जाने-अनजाने में हो चुके हजारों-लाखों हो चुके निर्माणों के ध्वस्तीकरण से बचा जा सके। चूंकि इन निर्माणों में व्यक्तिगत स्तर पर काफी पूंजी निवेश हो चुका है। इन निर्माणों का न तो ध्वस्तीकरण व्यावहारिक है और न ही मानवीय दृष्टिकोण से वांछनीय है। शमन योजन से लोगों के आवास वैध होंगे जिससे लोग मानसिक परेशानी से मुक्ति पाएंगे साथ ही वर्षों से चली आ रही हजारों-लाखों मुकदमों का निस्तारण होगा।