बनारस डीएम का निर्देश, अवैध कब्जे से सरकारी जमीनें 15 तक कराएं खाली, गिरा दें अतिक्रमण, सीधे कराएं एफआईआर

- जिलाधिकारी ने मीटिंग कर अफसरों को टाइम लाइन संग दिए निर्देश

- 282 तालाबों के कब्जाधारक अन्य भूमि न दें तो गिरा दें अतिक्रमण

- ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अब भू-माफिया

- भू-माफियाओं के खिलाफ अब 122बी के बजाय सीधे कराएंगे रपट

सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। जनपद की सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हर हाल में आगामी 15 अगस्त तक कब्जा मुक्त करा लेना होगा। इसके लिए प्रत्येक लेखपाल को प्रतिदिन दो कब्जा हटवाना है। जिले के 285 तालाबों पर किये गये अतिक्रमण जल्द से जल्द हटावाना है। कब्जाधारक यदि उस तालाब के स्थान पर अन्य जमीन मुहैया कराए तो ठीक वर्ना नोटिस देकर वह अतिक्रमण गिरा देंगे। दूसरी ओर, ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अब भू-माफिया के तौर पर पहचाने जाएंगे। उनके खिलाफ 122बी में रिपोर्ट न कर सीधे एफआईआर दर्ज कर रिकवरी होगी।
डीएम कैंप कार्यालय सभागार में गुरुवार को हुए एक बैठक में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह निर्देश दिये। वह तहसील के कार्यों समेत भू-माफियाओं और शासन की परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन विषयक मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे के लंबित चल रहे 557 वाद छह माह में निस्तारित करने के निर्देश दिये। साथ ही 15 अगस्त तक प्रत्येक सरकारी जमीन खाली कराने को कहा और प्रत्येक लेखपाल को प्रतिदिन दो कब्जे हटवाने की जिम्मेदारी सौंपी।
उन्होंने पट्टाधारकों का सत्यापन कर सभी पट्टों पर कब्जा दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने लेखपालों को अतिक्रमण के दायरे में शामिल 282 तालाबों को 15 अगस्त तक कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि कब्जे के बदले कब्जाधारक सरकार को अन्य जमीन देता है तो ले ली जाय अन्यथा उसे नोटिस देकर मौके पर किये गये कब्जे आदि को गिरा दें। श्री शर्मा ने सरकारी जमीनों को खोजकर कब्जा मुक्त कराने और डीएलआरसी को संबंधित सूचना भेजने को कहा।
उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की संपत्तियों का सत्यापन कर रजिस्टर में दर्ज कराएं। उन जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को हटवाए जाएं और मौके पर कब्जा करने वालों को भू-माफिया घोषित करें। प्रत्येक सप्ताह समीक्षा होगी कि कितने लोगों को भू-माफिया घोषित कराया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि भू-माफियाओं के खिलाफ अब 122बी दर्ज करने के बजाय प्राथमिकी कर कब्जा हटवा कर उसकी रिकवरी कराई जाए। सरकारी योजनाओं के लिए भूमि खोजकर उपलब्ध कराया जाय।
डीएम ने प्रत्येक गांव में भू-माफियाओं के खिलाफ की गई कार्रवाइयों समेत उनके कब्जे से मुक्त करायी गयी सरकारी जमीनों के अधिग्रहण की जानकारी ली। इसके अलावा मठ, आश्रम, ट्रस्ट और सोसाइटी के कब्जों के विवादों को भी निस्तारित कराने को कहा। उन्होंने कई अन्य बिंदुओं पर भी अफसरों को आवश्यक निर्देश दिये।

यह निर्देश भी दिये

- चोलापुर के बेनीपुरकलां में 15 जुलाई को बंजर जमीन संबंधी विवाद मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।

- जिले के अपराधियों पर गैंगस्टर लगाने को उनकी संपत्तियों का विवरण तहसील और निबंधन कार्यालयों में उपलब्ध कराएं।

- विभिन्न कोर्ट में तीन साल से भी पुराने लंबित चल रहे मुकदमों का निबटारा प्रत्येक दशा में इसी महीने में करा लिया जाय।

- तहसील में नयी खतौनियों का अंश निर्धारण, पट्टे, अविवादित नामांतरण न बयान आदि कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराएं।

- प्रत्येक लेखपालों का इंडिकेटर बनाया जाय। साथ ही हर सप्ताह एक-एक लेखपाल के सभी कार्यों की विस्तार से समीक्षा हो।

- सेक्रेटरी-लेखपाल का रोस्टर बनाकर एकसाथ गांव में उपलब्ध कराएं। ताकि ग्रामीणों को उनकी उपस्थिति के दिन पता रहे।

- जिले में हाईवे डायवर्जन,कट दुरुस्त कराने संबंधी कार्यों समेत पौधरोपण का सत्यापन डीएफओ और एडीएम प्रशासन करेंगे।

- सेनेटाइजेशन अभियान प्रत्येक शनिवार और रविवार चलाएं। रोस्टर बनाकर दवा छिड़काव तथा जल निकासी आदि कार्य हो।

जमीनों की रेट लिस्ट सब जगह मुहैया कराएं
डीएम कौशल राज शर्मा ने एसडीएम को निर्देश दिया है कि गांव की जमीनों की रेट लिस्ट रजिस्ट्री आॅफिस से लेकर लेखपाल तक को उपलब्ध करा दिया जाय। दूसरी ओर, एनएचएआई द्वारा ली गई जमीनों से संबंधित किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही हो। गुरुवार को कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया। मीटिंग में लेखपाल ने बताया कि एनएच-56 से जुड़ी जमीनों का मुआवजा लेने कोई नहीं आया। इस पर श्री शर्मा ने हाइवे के निकट के गांव में कैंपलगाकर फॉर्म भरवाने पर बल दिया। कहा कि 31 जुलाई तक सभी पैसा जमा करा दें। अन्यथा एनएचएआई के खिलाफ आरसी जारी हो।

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का हो निबटारा
जनपद में पुलिस, पैरा मिलिट्री, डिफेंस आदि के भूतपूर्व सैनिकों की जमीन संबंधी शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करना होगा। ऐसी कार्यवाही में फोटो, नापी कराते हुए फोटो लेनी होगी। साथ ही बुकलेट बना कर फोटो समेत उसमें लाभार्थियों के उद्गगार दर्ज करेंगे। यह कार्य प्रत्येक दशा में 22 जुलाई तक कर लेना होगा। गुरुवार को कैंप कार्यालय में हुई मीटिंग के दौरान डीएम कौशल राज शर्मा ने यह निर्देश दिये। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों की 20 शिकायतों में से 10 का निबटारा हो चुका है। इसके अलावा तहसीलवार सदर 37, पिंडरा में पांच और राजातालाब में सात शिकायतें लंबित हैं।