श्रमिकों का पलायन रोकने को अब कृषक सशक्तिकरण परियोजना, सरकार की नयी पहल, बढ़ाएंगे रोजगार के अवसर
प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड
जॉबकार्डधारक किसानों को भी इसमें मिलेगा काम करने का मौका
एफपीओ के जरिये मजदूरों को औसतन 50 कार्य दिवस का काम
जनसंदेश न्यूज
वाराणसी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण ने जहां देश को लॉक डाउन की स्थिति में लाने के लिए बाध्य किया वहीं लॉक डाउन के कारण तमाम वर्गों समेत श्रमिक वर्ग भी आर्थिक संकट से घिर गया है। रोजगार के अभाव में विभिन्न शहरों से मजदूरों पलायन पर अपने-अपने घर लौट तो रहे हैं लेकिन यहां भी बेरोगजारी के चलते वह और अधिक समस्या से घिर गये हैं।
उन्हें ऐसी स्थिति से उबारने और श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए शासन स्तर से कई तरह की पहल हो रही है। उसी क्रम में अब कृषक सशक्तिकरण परियोजना लायी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की कवायद है।
लॉक डाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए जनपदों में जॉब कार्डधारक श्रमिकों और अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का उद्देश्य लेकर शासन स्तर से चल रहे प्रयासों के अंतर्गत कृषक सशक्तिकरण परियोजना लायी गयी है। ताकि उत्तर प्रदेश में संबंधित वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना संभव हो।
यह परियोजना फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) की मदद से संचालित करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की ओर से कन्वर्जेंस के जरिये मनरेगा जॉब कार्डधारकों को लगातार रोजगार या स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगा। साथ ही किसानों की स्थायी आमदनी बढ़ाने समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यह कार्ययोजना तैयार की गयी है।
मजदूरों का पलायन रोकने के उद्देश्य से लागू की गयी कृषक सशक्तिकरण परियोजना में पौधरोपण पर जोर है। जिसके तहत औषधीय पौधों समेत सगंध पौधरोपण के अलावा बांस, खजूर, सहजन आदि का रोपण कई स्तर पर कराएंगे। प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए एफपीओ को उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तकनीकी सहयोग देगा। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मनरेगा के जॉब कार्डधारक किसानों को चिह्नित कर उन्हें ट्रेनिंग देगी।
इसके अलावा कंपनी पौधरोपण में सहयोग समेत उत्पाद के लिए बाजार मुहैया कराएगी। जॉब कार्डधारकों को कम से कम औसतन 50 मानव दिवस के कार्य उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बारे मे प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने जनपदों के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं।
